शिक्षामित्रों का मानदेय वृद्धि: योगी सरकार का बड़ा ऐलान, अब मिलें…

शिक्षामित्रों का मानदेय वृद्धि पर ताज़ा अपडेट: पूरी जानकारी नीचे पढ़ें।

शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय में वृद्धि का ऐलान

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस ऐलान के तहत, शिक्षामित्रों को अब 10 हजार रुपए की जगह 18 हजार रुपए प्रति माह मिलेंगे। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। इसी तरह, अनुदेशकों का मानदेय भी बढ़ाकर 17 हजार रुपए प्रति माह कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, शिक्षकों के कल्याण के लिए 5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। यह कदम राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने तथा शिक्षकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया है।

शिक्षा क्षेत्र में योगी सरकार के अन्य प्रमुख सुधार

इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल सशक्तिकरण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बजट 2026-27 पर चर्चा के दौरान बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए व्यापक सुधारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सशक्तिकरण, शिक्षक कल्याण और छात्र सुविधाओं को अभूतपूर्व प्राथमिकता दी गई है।

सरकार का उद्देश्य केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि गुणवत्ता, तकनीक, शोध और कौशल आधारित शिक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को ज्ञान और नवाचार की अग्रणी शक्ति बनाना है। प्राथमिक शिक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे ड्रॉप आउट रेट में कमी आई है।

• स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना।
• ऑपरेशन कायाकल्प के तहत मिशन निपुण और डिजिटल एजुकेशन जैसे कार्यक्रम लागू।
• कंपोजिट विद्यालयों के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था।

बालिका शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान

बजट में उन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जहाँ अभी तक ये विद्यालय नहीं हैं। यह व्यवस्था विशेष रूप से गरीब, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, स्कूल सुरक्षा ऑडिट के बाद अनुरक्षण कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए और प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित करने के लिए भी 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कंपोजिट विद्यालयों के लिए 2382 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

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