रिंकू सिंह क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी बनेंगे
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है। यह कदम प्रदेश के उन पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की सरकार की पहल का हिस्सा है, जिन्होंने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का नाम रोशन किया है।
अन्य खिलाड़ियों को भी मिली सरकारी नौकरी
रिंकू सिंह के अलावा पांच अन्य खिलाड़ियों को भी राज्य सरकार में प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्त किया गया है:
- पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी प्रवीण कुमार: पुलिस उप अधीक्षक
- हॉकी खिलाड़ी राजकुमार पाल (पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता): पुलिस उप अधीक्षक
- पैरा एथलेटिक्स अजीत सिंह: जिला पंचायत राज्य अधिकारी
- पैरा एथलेटिक्स सिमरन: जिला पंचायत राज्य अधिकारी
- प्रीति पाल: खंड विकास अधिकारी
खिलाड़ियों की नियुक्ति का आधार
इन नियुक्तियों का आधार उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली- 2022 है। इस नियमावली के तहत ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और अन्य विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधे सरकारी पदों पर भर्ती किया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को लोकभवन में इन सभी खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।
लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित
नियुक्ति पत्रों के वितरण के साथ ही, नौ खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित लक्ष्मण और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है।
- लक्ष्मण पुरस्कार (सामान्य श्रेणी):
- उत्तम सिंह (हॉकी खिलाड़ी, गाजीपुर)
- अभिजीत कुमार (जिम्नास्ट, प्रयागराज)
- जोन्टी कुमार (कुश्ती खिलाड़ी, गौतमबुद्धनगर)
- लक्ष्मण पुरस्कार (पैरा वर्ग):
- यश कुमार (पैरा कैनोइंग खिलाड़ी, आगरा)
- प्रवीण कुमार (पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी, गौतम बुद्ध नगर)
FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
रिंकू सिंह को कौन सा पद मिला है?
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी का पद मिला है।
कितने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है?
कुल छह खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है, जिसमें रिंकू सिंह भी शामिल हैं।
यह नियुक्तियां किस नियम के तहत की गई हैं?
यह नियुक्तियां उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली- 2022 के तहत की गई हैं।